१० मंसिर २०८१, सोमबार
आयोजनाको ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारी निकायका तर्फबाट हामीले मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे ठोस योजना बनाएर मन्त्रालयमा बुझाईसकेका छौं । हामी एक हप्ताभित्रै नयाँ ठेक्का लगाउने सक्ने अवस्थामा छौं ।
अहिले मन्त्रालयका तर्फबाट सिएमसीसँग विदेशमा वार्ता भैरहेको छ । २ महिना नआएको सिएमसी अहिले कसरी आउँछ ? आएर पनि काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने पनि थाहा छैन् । आए पनि २ अर्ब ग्राण्ड दिनुपर्ने, हेड वक्र्स नबनाउने जस्ता सर्त सर्तै राखेको छ । जुन हामी मान्न तयार छैनौं । घुडाँ टेकेर विदेशमा गएर ठेकेदारसँग वार्ता गर्नुको तुक पनि छैन् ।
अब मेलम्चीको बाँकी काम आफैं गर्नुपर्छ । अब सिएमसी आउने ठेकेदार आउने सम्भावनै छैन् । यसैलाई फर्काउने पक्षमा म छैन् । ठुला आयोजनामा जोखिम हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । आजै तनहुँ हाइड्रोले पनि सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने भनेको छ । सिएमसी फेरी ल्याउँदा एडीबी रिसाउँछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको बिशेष सुबिधा उपलब्ध हुँदा छिटो ठेक्का लगाउन सकिन्छ, सब कस्ट्रयाक्टर मार्फत काम गराउन सकिन्छ । एडिबी नै छिटो काम गर्न तयार भैसकेको छ । अहिले कसलाई कुरिएको हो ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् ।
हामी आजको भोली नै काम गराउन सक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग ३ वटा सब कन्ट्रयाक्टर छन् तिनै विदेशी कम्पनी मार्फत काम गराउने हो । निर्माण उपकरणहरु पनि उनीहरुकै छ । ऐनले दिएको बिशेष सुविधा उपयोग गरेरै काम गर्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत सुनिश्चित छ ।