१० मंसिर २०८१, सोमबार
सहुलियतपूर्ण ऋण लिन भूकम्पपीडितलाई थप सहज हुने भएको छ । भूकम्पपीडितले आवास निर्माणका अतिरिक्त जीविकोपार्जनका लागि थप कर्जा पनि लिन पाउने भएका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यिवधिमा पहिलो संशोधन गर्दै यस प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि ऋण लिएको भए पनि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा एवम् उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जामध्ये एक शीर्षकको कर्जा लिन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी भूकम्पपीडितले कर्जा लिँदा राख्नुपर्ने धितोको बारेमा पनि प्रष्ट पारिएको छ । भूकम्प पीडित निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण कर्जा लिई निर्माण गर्ने वा गरिरहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुपर्नेछ ।
यस्तै भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि आवश्यक कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आवश्यक नपर्ने भएको छ ।