१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७६ जेष्ठ १७ गते, शुक्रबार १३:२९ मा प्रकाशित
निर्माण व्यवसायीहरुले सबै सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै उनीहरुले उक्त निर्णय गरेको बताएका छन् ।
व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जेठ १४ गते बैठक बसेर सबै सरकारी ठेक्का बुधबारदेखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले गत वैशाख ३० मा खरिद नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। खरिद नियमावलीले नयाँ ठेक्का लिन सक्ने वातावरण नबनाएकाले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले संशोधित नियमावलीका मुख्य पाँच बुँदामा आपत्ति जनाएको छ।
बोलपत्रको रकम, कालोसूची, मुद्दा दायर, समय लगायतका बुँदामा उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। यी बुँदाहरुले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न वञ्चित गराएको दाबी व्यवसायीको छ।
नयाँ संशोधित नियमावलीले कुनै पनि बोलपत्रदाताले आफूले गरेको पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीमा ‘ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैं वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
