१ चैत्र २०८२, आईतवार
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल लगतै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।


लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिले आरोप लाएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।