१० मंसिर २०८१, सोमबार
काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य केन्द्रको रूपमा परिचित चाबहिलबाट साँखु हुँदै जहरसिंपौवा पुग्ने सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । पानी पर्दा हिलो हुने, सडकमा जमेको पानी र पानी नपर्दा आउने धुलोले यस सडकखण्डमा आवतजावत गर्ने यात्रु र स्थानीयबासिन्दाले निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।
सडकमा जमेको पानी र हिलोमाथि गुड्ने गाडीले सडक छेउका पसलमा पूरै हिलो र पानी छ्यापिदिन्छ । बौद्धका व्यापारी तथा बौद्ध व्यापार सङ्घका अध्यक्ष दीपक चौलागाईंले सडकको अवस्थाका कारण व्यापार घट्नुको साथै पसलका सामग्रीसमेत हिलोले काम नलाग्ने बनाएको भन्दै गुनासो गरे ।
घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा सडकमा जमेको पानी र हिलो यस सडकखण्डको विशेषता नै बनेको छ । जोरपाटीमा फेन्सी पसल चलाउँदै आएका लक्ष्मण दुलाल भन्छन, “समयमा कालोपत्र नहुँदा पसल पूरै धुलाम्मे हुने गरेको छ ।
अहिले पानी पर्दा सडकको हिलो उछिट्टिएर पसलसम्म आइपुग्छ । हिलो र धुलोले पसलमात्र होइन, स्वास्थ्यसमेत जोगाउन मुस्किल परेको ।” दिनहुँ सोही सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणको समस्याको भने अझ कष्टकर भएको छ । सडकको हिलो पानी र पैदलसम्म हिड्न नसक्ने गरी जमेको पानीले हैरानीमा पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
थलीका पावल बज्राचार्य सडकका कारण धेरै पटक आन्दोलनमा उत्रिएको कुरा सुनाउँदै सडककै कारण यहाँका स्थानीयवासीले धेरै समस्या खेप्नुपरेको गुनासो पोख्छन् । विसं २०७२ मा दुई वर्षभित्र चाबहिल–साँखु सडकखण्ड विस्तारको काम सक्ने गरी सडक निर्माण शुरु गरिएको थियो । सडक निर्माणको अवधि सकिँदा पनि अझै आधा काम पनि सकिएको छैन ।
म्याद सकिए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई सडक विस्तारको जिम्मा लगाएको भए पनि कामले गति लिनसकेको छैन । सरकारले चाबहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटर चौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो र काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विसं २०७२ जेठमा सडकखण्ड निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर असोजमा चार निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो ।
कूल लम्बाइ ११ दशमलव ४६ किलोमिटर रहेको उक्त सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको विस्तार गरिरहेका छन् । सडक निर्माणमा बिलम्व भएको भन्दै थप एक कम्पनीसहित सडक निर्माणको काम शुरु गरेको भए पनि सडक विस्तारको कामले भने अझै गति लिन सकेको छैन ।
ठेक्का दिएको मितिदेखि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, मुआब्जा प्रक्रिया, विद्युतीय र टेलिफोनको पोल र तार नपन्छाउनु, खानेपानी तथा ढल लिकेज भई सडक सतहमा पानी बग्नेजस्ता कारण देखाई समयमै निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
पछि सर्वोच्च अदालतले सडकमा जग्गा पर्नेलाई मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश दिएपछि मुआब्जाको प्रक्रियामा जानुपर्दा सडक निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
मुआब्जा प्रक्रियाको लागि सरकारले सुरुमा बजेट छुट्याउनु पर्नेछ र जग्गाको सर्वे गर्दा, मुआब्जा दाबी गर्दा तथा वितरणसम्म लामो समय लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । विसं २०७५ साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका लागि कसरी सकिन्छ, सडक संरचनामा कालोपत्र गर्न निर्देशन दिएको थियो तर ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको देखाउन केही स्थानमा कालोपत्र गरेको देखाउँदै पन्छिने गरेका थिए ।
सो सडकखण्ड प्रयोग गर्ने यात्रु तथा स्थानीय बासिन्दाले सडक निर्माणको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलनसमेत गरेका छन् । बौद्धमा स्थानीय व्यापारी र सर्वसाधारणले धुलो र हिलोले आजित भएपछि सडक नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले टुसालदेखि बौद्धगेट नजिकसम्म कालोपत्र गरेको थियो ।