२ चैत्र २०८२, सोमबार
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बर्हिगमिन जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालिन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।


पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने, ‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्, ।
उनले भने,‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पु¥याइनेछ ।’ बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए । भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्न् सुनिश्चितता गर्न भने । सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे ।
बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरे । आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजूरीका लागि जान वाध्य हुने बताए । तीन महिनासम्म निशर्त माग पूरा नगरे द हेग जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘हामीलाई हेग जान वाध्य नपारियोस् ।’ तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन आव्हान समेत गरे ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए । उनले भने,‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिए । पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने चेतावनी दिए ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले भने,‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’