९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७६ भाद्र २० गते, शुक्रबार १५:५५ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एनसेलको कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुको अध्ययन र छलफल गर्ने भएको छ।
फैसलामाथि अध्ययन अघि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएको हो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे भएको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
लगत्तै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फैसलाबारे अध्ययन गर्ने बताएका हुन् । फैसला भनेको दालतमा विचाराधिन विषय नभइ पब्लिक डकुमेन्ट भएकाले समितिले अध्ययन गर्न मिल्ने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने अदालतको फैसला अध्ययन अघि विज्ञहरुसँग छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । समितिले २०७४ माघ यताका २०७६ भदौ १० गतेसम्मका आदेश र परामादेशहरुको अध्ययन गर्ने भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
