१५ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७६ भाद्र ३० गते, सोमबार ०९:४७ मा प्रकाशित
सरकारले फौजदारी मुद्दामा पीडक पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनका लागि राहात कोष खडा गर्ने भएको छ। पीडितका लागि राहात कोष खडा बिषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेको छ।
राहत कोषसम्बन्धी नियमावली बनेपछि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुल्ने छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राहत कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि नायव महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गृह, कानुन र अर्थ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति गठनको प्रस्तावसहितको राय दिएको छ। सर्वोच्चले भने सबै न्यायाधीश संलग्न ‘फूलकोर्ट’ वैठकबाट पारित गरी राय दिने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कोषका लागि कानुनको ‘ड्राफ्ट’ तय गरी राय मागेको हो।
नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अपराधपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे पनि नियमावली नभएका कारण प्राप्तीको मार्ग अबरुद्ध भएको थियो। नियम तर्जुमा भएपछि कुनै अपराधमा कसूरदारबाट भराइने दण्ड–जरिबानाको रकमबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने छन्। नियमावलीले अपराध पीडितका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा राहतको व्यवस्था गरेको छ। कानुन तर्जुमा भएपछि अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहर भएको व्यक्तिले अदालतले तोके वमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। तर उजुरी झुट्ठा ठहरेमा वा वारदात स्थापित नभएको अबस्थामा भने मुद्दा चल्दैको अबस्थामा पाएको अन्तरिम क्षतिपुर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छ। कसूरबाट पीडितलाई अपराधको अबस्था अनुसार राहत उपलब्ध गराउने रकमको हद निर्धारण गरिने छ।
पीडितलाई राहत रकममा सहयोगका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा सहयोग समिति गठन गरिने भएको छ। अदालतले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्तिको आदेश दिएपछि पीडितले निवेदन दिनुपर्ने छ। निवेदनका लागि पीडित आफै उपस्थित हुन नसकेमा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य वा संरक्षकमार्फत पनि राहत रकम माग गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। अभियुक्त पत्ता नलागेको, अभियुक्तको मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारणबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर हुन नसकेको कसुरबाट पनि पीडितले राहात रकम पाउने छन्।
उजुरीमा अनुसन्धान हुँदैको अबस्थामा पनि अन्तरिम राहतको माग गर्न सकिने छ। यस्तो अबस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने भनिएको छ। ‘राहत कोष सञ्चालनका लागि नायब महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा समिति गठनको प्रस्तावसहित राय दिएका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिव रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नियमावलीका लागि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब पीडितलाई न्यायका लागि प्रक्रिया अगाडी बढ्ने अपेक्षा गरौं।’ पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अबस्थामा यातायात खर्च, खाना खर्च र बास खर्चसमेत उपलब्ध गराइने छ। यस्तै औषधि उपचार खर्च, मृत्यु हुने हकमा किरिया खर्चबापत दश हजार रुपैयाँ, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार र मनोपरामर्शका लागि पनि त्यति नै रकम पीडितले पाउने छन्।
सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि बीस हजार रुपैयाँ पाउने भनिएको छ। अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले ३५ दिनभित्रै कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र पीडितको बैंक खातामा जम्मा गरिने प्रवन्धसमेत नियमावलीमा राखिएको छ। कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने छ।
पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, पीडितको मृत्यु भइसकेको भए निजको हकवालालाई पर्न गएको क्षति, कसूरदारको आर्थिक श्रोत र अवस्था, पीडित तथा निजमा आश्रित व्यक्तिको अवस्था सबै पक्षलाई मध्येनजर गर्दै अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिनसक्ने छ। कसूरको परिणाम स्वरुप पीडितलाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको भए उपचार खर्च तथा पीडितको मृत्यु भएकोमा सद्गत खर्च र काजक्रिया खर्च समेत पीडितले पाउने छन्।
क्षतिपूर्ति भराउँदा नगद वा जिन्सी वा दुवै भराउन सकिनेछ। कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ। जायजात गर्दासमेत क्षतिपूर्ति रकम असूल नभएमा वा क्षतिपूर्ति नतिरेमा पीडकलाई एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति रकमलाई कैदमा परिणत गरी कैद गरिने छ। सर्वोच्च भने एक दुई दिनमै राय पठाउने तयारीमा छ। ‘केही मौलिक बिषयमा छलफल हुँदै छ। संशोधनसहित एक दुई दिनमै सरकारलाई पठाउँछौं,’ सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँबरले भने। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
