९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७६ मंसिर ५ गते, बिहीबार १६:१२ मा प्रकाशित
निजी दुरसञ्चार प्रयायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवाद सम्वन्धी पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा पाँच न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशले फरक मत राखेको छन् । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले फरक मत राखेकी हुन् ।
उनीबाहेक तेजबहादुर केसीसहित ४ न्यायाधीशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी समान राय दिएका छन् । फैसलाको पूर्ण पाठसँगै अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नै उचित रहेको हुँदा आफूले फरक मत राखेको न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले फरक मत राखेकी हुन् ।
सुष्मालता माथेमाको फरक मत जस्ताको तस्तै
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवदेकले लिएको जिकिरको सम्बन्धमा मूल निर्णयमा दिएको ३ वटा प्रश्नको विवेचनामा बहुमतको राय सम्बन्धमा मात्रै आदेश दिइएको छ ।
तर, आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्ने क्रममा खडा पारिएको निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रश्नको विवेचनामा सहमतभएपनि अन्तिम प्रश्नको विवेचना गर्ने क्रममा मात्रैसहमतहुननसकेको क्रममा मात्रै फरक राय प्रस्तुत राय गरेको छु । उक्त सम्बन्धमा निवदेकमो माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भने विषयमा यसअदालतको २०७५ माघ २३ को आदेश अनुसार कानुन बमोजिम कर निर्धारण पर्नेमा आयकर ऐनअनुसार नै २०७६ बैशाख ३ गते भएको फैसला अनुसार भएको कर निर्धारण नै सही रहेको छुट दिने गरी भएको फैसलामा सहमत हुन सकिन्न ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
