८ मंसिर २०८१, शनिबार
सरकारले भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए । गुठी विधेयक पनि एकीकतृ विधेयकमै समेटिने प्रवत्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मंसिर ५ गते बसैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सहमति दिएको हो।