९ मंसिर २०८१, आईतवार
बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । झण्डै नौ वर्षको पर्खाइपछि बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताएका छन् । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । बोलपत्र आह्वान भए पनि निर्माणको काम कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको इञ्जिनीयार भुसालको भनाइ छ । सबै प्रक्रिया केन्द्रबाट र भारतीय पक्षबाट हुने भएकाले आफूहरुलाई खासै धेरै थाहा नभएको उनको भनाइ छ । सो बन्दरगाह निर्माणको काम नौ वर्ष अघि शुरु गरिए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र तारबार गर्नेबाहेक खासै प्रगति भएको छैन । ‘अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै नौ वर्ष बितिसक्यो, फेरि बोलपत्र आह्वान गरिएकाले बन्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ’, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने । बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ९१ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको छ ।
अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर भुसाल बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको छ । ‘सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन । भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामीले पर्खी बस्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनौ’, इञ्जिनीयर भुसालले भने । सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् । नेपालका प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुक्खा बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।