३ मंसिर २०८१, सोमबार
सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय गरेकोले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै रिट परेको छ ।
बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि दुवैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले किन उनीहरूलाई छुट दियो? भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयगच्छदार सहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक पूर्वसचिव लगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ ।
२०६७र६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो ।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ ।