९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७७ श्रावण २ गते, शुक्रबार १६:२० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग आफूखुसी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
नयाँ सीमा अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ०.१५ प्रतिशत विकास बैंकहरुले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १.५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १ दशकमा १५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेकाे उनले जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी असार मसान्तभित्रमा मर्जर वा एक्विजिसनमा गएर एकीकृत कारोबार संचालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा ०.५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् ।
यस्तै, बैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ।
पृष्ठपाठ हेर्नकाे लागि लिङ्क प्रयाेग गर्नुहाेस् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
