९ मंसिर २०८१, आईतवार
जम्मा ५५ किलोमिटर लम्बाइको बालाजु–त्रिशूली सडक दुई फरक निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेकामा दुवैतर्फको सडकको प्रगति राम्रो नभएको योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । उनका अनुसार यो सडकमा बालाजुबाट ककनीसम्म एउटा ठेक्का र ककनीबाट पिपलटारसम्म अर्को ठेक्का हो । बालाजुबाट ककनी सडकमा एआइपिएल र सैलुङ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले तिहारपछि काम शुरु गरेर अबको केही समयभित्र तीनपिप्लेसम्मको कालोपत्रको तयारी गरेको छ । उनले भने, “त्यस ठाउँसम्म अबको १० दिनसम्म सक्ला कि भन्ने देखिन्छ ।”
बालाजु–ककनी सडकको अवधि एक महिना मात्रै बाँकी भए पनि सो अवधिमा सम्पन्न हुने नदेखिएको प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो । कोभिडका कारण अवरुद्ध आयोजनाको अवधि थप छ महिनाका लागि थप्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अवधि थपका लागि निवेदन आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असारसम्ममा सक्छ कि भन्ने देखिन्छ ।”
पटक–पटक अवधि थप गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले अझै काम नियमित नगरेको प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो । योजनाले पटक–पटक काम अघि बढाउन भन्दै आएको उहाँको भनाइ छ । ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बित्दासमेत ढिलाइ गरेकाले सरकारले कम्पनीलाई जरिवाना गरिसकेको छ । कम्पनीलाई रु तीन करोड ६५ लाख जरिवाना गरिएकामा रु दुई करोड असुली भइसकेको छ । रु. एक करोड ६५ लाख असुली बाँकी भएको उहाँले जानकारी दिए । उनले भने, “त्यो पनि काम गराएर असुली गरिनेछ ।”
सरकारले अहिलेसम्म चारपटक अवधि थप गरिसकेको छ भने अब थप्दा पाँचपटक थप हुनेछ । विसं २०७०÷७१ मा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछिल्लोपटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनअनुसार गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म अवधि थप गरेको थियो ।
बालाजु–त्रिशूली–छहरे सडकमा बालाजु–त्रिशूली दुई ठेक्का र त्रिशूली–छहरे एउटा ठेक्का गरी तीन ठेक्का रहेको छ । तीमध्ये तीनवटै ठेक्कामा काम ढिलाइ भएको छ । पछिल्लो समय तुलनात्मकरूपमा त्रिशूली छहरे सडकमा प्रगति राम्रो दखिन्छ । बालाजु–त्रिशूली ५५ किमी र त्रिशूली–छहरे ११ किमी गरेर यो योजनाले ६६ किमी सडक हेरिरहेको छ । यी तीनै कम्पनीसँग विसं २०७०÷७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटक–पटक अवधि थए भएको भए पनि पछिल्लोपटक थपिएको अवधिमा त्रिशूली छहरे खण्डमा निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ । ककनी पिपलटारसम्म निर्माणको काम ठप्प छ । पाँच महिनादेखि सो ठेक्का अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । रासस