८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
उपभोक्तालाई सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिँदै बिजुली प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्ला दिनमा अकारण बिजुली काटिएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गर्न तथा जायज गुनासो र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राविधिक वा मनोवैज्ञानिक रुपमा देखापरेका समस्याको जाँचपड्ताल गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले कुनै पनि बहानामा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु नपर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो एवम् पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहे पनि छिनछिनमा लाइन काटिने समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन नसक्दा गुनासो बढेको छ ।


प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौती इतिहास भएको र पुनः नदोहारिने बताइरहँदा पनि उपभोक्ताले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेपछि छलफल आयोजना गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ । छलफलमा समस्या समाधानका उपायको खोजी मात्र नगरी उपभोक्ताले उठाएका जायज माग एवम् आलोचनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो । अनावश्यक रुपमा बिजुली काटिनाको पछाडि प्राविधिक समस्या हो वा अन्य कारण के हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाएर तत्काल समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने साझा निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापनविज्ञ गजेन्द्र थपलिया, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत सहभागी थिए ।
यस्तै प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र प्राधिकरणको काठमाडौँ उपत्यकाका १० वितरण केन्द्रका प्रमुख उपस्थित छलफलमा समस्या समाधानमा हरसम्भव उपाय अपनाउन र उपभोक्तालाई सहज रुपमा सेवा दिनका लागि अहोरात्र परिचालित हुन तथा गुनासोरहित काम गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
मौसममा आउने खराबी तथा प्राविधिक कारणले पनि विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ । वितरण प्रणाली स्वस्थ र गुणस्तरीय नहुँदा देखिने समस्या विगतमा पनि थियो, आज पनि रहन्छ र भोलि पनि हुन्छ भन्दै त्यसलाई न्यून गर्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ ।
प्राधिकरणले प्रणाली सुधार तथा स्मार्ट मिटर र वितरण लाइनलाई भूमिगत गर्ने कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएको छ । ती काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपछि नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुने विश्वास लिइएको छ ।