५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
२०७८ श्रावण १८ गते, सोमबार १५:३४ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक विभेदअन्तर्गत भएको आरक्षणको व्यवस्था जातीय नभइ वर्गीय हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै प्रकाशित गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा समाजमा व्यक्तिगत उन्नति गरेको ‘तरमारा मध्यम वर्ग’ को कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्याजुएटमा आरक्षण कोटाबाट पढ्न नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको खारेजी फैसलामा आरक्षणको लक्ष्यको समीक्षा हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ – ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको मर्ममा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’
१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिकरूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्ने नसकिने उदाहरणसहितको मार्गनिर्देशन समेत गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सकरात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटकका लागि नभएको उल्लेख गरेको छ । सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको फैसलामा भनिएको छ ।
साथै समय समयमा वस्तुनिष्ठरूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ नीति र कानून निर्माणमा विशेषरूपमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
