११ मंसिर २०८१, मंगलवार
२०७५ श्रावण १० गते, बिहीबार ०५:५७ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फछ्र्यौट दरमा सामान्य सुधार गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सर्वोच्चले करिब ४ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा ३१ हजार ३८० थान मुद्दा मध्ये सर्वोच्चले ११ हजार ७४५ फछ्र्यौट गरेको हो । १९ हजार ६३५ मुद्दाको जिम्मेवार चालु वर्षलाई सरेको छ ।
फछ्रर्यौट प्रतिशत अघिल्लो वर्षभन्दा ३.६७ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३३.६७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३७.३४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । यस्तै, उच्च अदालततर्फ भने मुद्दा तथा रिट समेतको लगतमा फछ्र्यौट दर १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सात उच्च अदालत र अस्थायी सहितका ११ इजलास हाल सञ्चालनमा छन् । विवरण अनुसार उच्च अदालतहरुको कूल लगत ४० हजार ८५० मध्ये २६ हजार १४० थान फछ्र्यौट गरिएको छ । अघिल्लो वर्षंभन्दा २०७५ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत बढी फछ्र्यौट भएको हो । अघिल्लो वर्ष रिटसहितको लगतमा ५३.५४ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको थियो । उच्च अदालतमा १४ हजार ७१० थान मुद्दा बाँकी छन् ।
धनकुटा, पोखरा, बागलुङ, सुर्खेत र महेन्द्रनगरले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेका छन् । यस्तै, इलाम, बिराटनगर, ओखलढुङ्गा, वीरगन्ज, हेटौँडा, बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगन्जले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरी लक्ष्य पूरा गरेका छन् । जनकपुर, राजविराज, पाटन, जुम्ला र दिपायलले भने तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् ।
दुई वर्ष ननाघेका मुद्दा नभएका इजलाससहित ११ उच्च अदालत छन् । इलाम, धनकुटा, हेटौँडा, पोखरा, बागलुङ, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला र महेन्द्रनगरमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् ।
जिल्ला अदालतहरुको फैसलादर भने स्थिर नै रहेको छ । जिल्ला अदालतहरूले असार मसान्तसम्म ५८.७२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । २०७४ असार मसान्तसम्म पनि ५८.९२ प्रतिशत मुद्दा नै फछ्र्यौट गरेका थिए । २०७५ असार मसान्तसम्म कूल एक लाख ४० हजार १६६ मुद्दामध्ये ८२ हजार ३०४ मुद्दा फछ्र्र्यौट भएका छन् । ४९ वटा जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
