अब सरकारी निकायले २० पैसामा एसएमएस पठाउन पाउने

होमल्याण्ड खबर

२०७८ पुष ८ गते, बिहीबार १०:४९ मा प्रकाशित

सरकारी निकायले अब २० पैसामै आफ्ना सेवाग्राहीलाई एमएमएस पठाउन सक्ने भएका छन् । सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीमा जोडिई जुनसुकै सरकारी निकायले पनि यो सुविधा लिन सक्नेछन् । जसका लागि सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच प्रविधि विभागले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

केन्द्रिकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीका लागि बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सूचना प्रविधि विभाग र नेपाल टेलिकमका साथै एनसेलसँग भएको त्रीपक्षीय सम्झौताका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो प्रणालीको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभाग, विभिन्न सरकारी निकाय र एसएमएस सेवा प्रदायकबीच त्रिपक्षीय सम्झौतासमेत भयो । प्रविधि विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम मन्त्रालय (वाग्मती प्रदेश) ले एसएमएस गेटवेका लागि सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सम्झौता गरेका हुन् ।

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख उपसचिव नेत्रप्रसाद भट्टराई, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, एनसेलका प्रमुख अधिकृत रमेश घिमिरे र प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे ।

यसअघि प्रति एसएमएस डेढ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्नेमा अब उक्त शीर्षकको खर्च कटौती हुने विश्वास प्रविधि विभागले लिएको छ । ‘केन्द्रीकृत प्रणालीबाट एसएमएस जाने भएकाले के, कति खर्च हुन्छ, कुन भोलुममा एसएमएस पठाइन्छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध हुनेछ,’ प्रविधि विभाग निर्देशक लोकराज शर्माले भने, ‘हरेक निकायले अब विभागसँग समन्वय गरेर सजिलो किसिमले सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाउन सक्नेछन् । अब उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा एसएमएस सेवा प्रदायककहाँ जानु पर्दैन, आफ्नै पूर्वाधार पनि बनाइरहनु पर्दैन ।’

सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने सरकारी निकायलाई नागरिकसँग जोड्ने यो प्रयास सजिलो, किफायती र छरितो भए पनि केही चुनौती भने रहेको औंल्याए । ‘सबै निकायका एसएमएस एउटै गेटवेबाट आउने भएपछि ट्राफिक कन्जेसन (जाम) को समस्या आइपर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै टेलिकम र एनसेलबाट दसैंको शुभकामना सन्देश पठाउँदा दसैंपछि एसएमएस पुग्ने गरेका उदाहरण छन् । सातवटै प्रदेशका सबै निकायहरू केन्द्रित एसएमएस गेटवेमा जोडिन आएमा कन्जेसनको समस्या नहोला भन्न सकिन्न ।’

एकसाथ धेरैलाई एमएमएस पठाउँदा हुने चाप र त्यसले निम्त्याउने समस्याबारे सचेत भएर सुरुमै त्यसप्रति विचार पुर्‍याउन उनले विभागलाई सुझाए । कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सूचना, सञ्चार र प्रविधिसँग लक्षित वर्ग जोडिएका छन्रछैनन् भन्नेबारे बुझ्न र दुईरतीन महिनापछि यो प्रणालीको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्न विभागलाई निर्देशन दिए । ‘यसबाट हामीले कति लाभ लिन सक्यौं, समाज कति लाभान्वित हुन सक्यो, यसको लेखाजोखा गरेमा मात्रै यसले परिणाम दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘जुन उत्साहसाथ हामीले यो प्रणाली प्रारम्भ गरेका छौं, कार्यान्वयनमा पनि यो उत्साह र समर्पण कायम राखौं ।’

विगत एक वर्षदेखि बन्द रहेको एसएमएस सेवा अब पुनः सुरु गर्नेबारे यातायात विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले केही दिनअघि कान्तिपुरलाई बताएका थिए । ‘प्रविधि विभागको मध्यस्थतामा हामीले सस्तोमा एसएमएस सेवा पुनः सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) को लिखित पास भएरनभएको, लिखित वा ट्रायलको मिति आदिबारे एसएमएस पठाइनेछ । लाइसेन्सका लागि फारम भर्दा एसएमएसबाटै ओटीपी पठाउनका लागि पनि काम भइरहेको छ ।’

सम्बन्धित खबर

कमजोरी सच्याउन एमाले तयार छ : शङ्कर पोखरेल

चीनसँग ऋण लिन सकिँदैन : कांग्रेस

कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन

विरजंगबाट पोखरा आउँदै गरेकाे बस हेटाैंडामा दुर्घटना

भद्रकालीबाट सुुरु भयो एमालेको र्‍याली

सुनको मुल्य प्रतितोलामा एक लाख ६५ हजार ५०० पुग्यो