८ मंसिर २०८१, शनिबार
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरू ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका निर्देशक धिरजप्रताप सिंह अनुसार तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायत छन्।
धेरैजना भएकाले एकैपटक पक्राउ गर्न असम्भव हुने भएकाले मुछिएकाहरूलाई क्रमशः पक्राउ गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
अदालतबाट अनुमति आइसकेकाले आफूहरु अब पक्राउको बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । ललिता निवास प्रकरणमा दोषी पाइएकालाई किर्तेमा मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिएका छन ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले थुनामा छन्। बाँकी कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्।
अनुसन्धानका लागि सीआईबीले जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पुर्जीका लागि आग्रह गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफिया संलग्न रहेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।
सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक बाटो र केही गृह मन्त्रालय माहततको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको र बाँकी करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेका विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।