१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको माग बमोजिम नै निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं साधारण सभा एवं १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव भएको बताए । मुलुकको विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘गुणस्तरीय निर्माण उद्योग निर्माणका लागि व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार छ’ ।


प्रधानमन्त्री देउवाले हालै पास पाएको एमसीसी सम्झौताबाट फाइदा लिन निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूलाई सुझाव दिए ।
यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनसँगै खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिएका छन् ।
सदन सुचारु भएसँगै खरिद एन संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने मन्त्री खाँणले बताए । निर्माण उद्योग मुलुकको धरोहर हो भन्दै मन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा दिन सरकार सधैं तयार छ’ ।
एममीसी परियोजना भौतिक पूर्वाधार विकास विस्तारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित् भएकाले त्यस परियोजना पारित गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले बताए ।
महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले सबै व्यवसायीहरू एकताबद्ध भई निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न लागिपर्नु पर्ने बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाएका ४० निर्माण व्यवसायीलाई जनही १-१ लाख प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघको मुखपत्र निर्माण विशेषाङ्क विमोचन गर्नुका साथै निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याएको कारणले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष केशव शर्मालाई सम्मान गरेका थिए ।