८ मंसिर २०८१, शनिबार
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइले गभर्नर अधिकारीलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारीलगायतले बहस गरेका थिए ।
अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफल गर्न झिकाउन आदेश गर्दै त्यस समयसम्म अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न भनेको हो ।