३ चैत्र २०८२, मंगलवार
२०७९ श्रावण ३१ गते, मंगलवार ११:५० मा प्रकाशित
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पूर्नविचार गर्न आग्रहसहित प्रतिनिधीसभामै फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधीसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग जोडेर राष्ट्रपतिमाथी आक्रमण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
ओलीले जारी गरेको अध्यादेशसँग राष्ट्रपतिले विधेयक पूर्नविचारका लागि फेरि संसदमै फर्काइदिएको विषयलाई जोडेर दुस्प्रचार नगर्न एमालेले सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा कित्ताकाट गरेर होइन‚ सबै राजनीतिक दल एक भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समय सीमा ७ वर्षको राख्नका लागि तयार हुन आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताए ।
‘राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठडाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ आएका छन् । उहाँले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ’ एमाले प्रमुख सचेतक भट्टरार्ईले संसदमा बोल्दै भने,–‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि अध्यादेशसँग जोडेर जसरी हेर्ने गरिएको छस संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौं । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नुभएको छ ।’
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
