१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ भाद्र २२ गते, शुक्रबार १०:३८ मा प्रकाशित
सरकारले बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता (डीटीए) गर्ने भएको छ । सम्झौताको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएर हस्ताक्षरको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केही अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशसँग दोहोरो कर सम्झौता गर्ने निर्णय गरेर यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारी दिएको थियो । यस विषयमा गहन अध्ययन र छलफल भइरहेको तथा छिट्टै सम्झौता हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्याक्रममा राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बंगलादेशसँग दोहोरो कर सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । “मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरिसकेको छ, अब हामी के कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं” सचिव ढुंगानाले भने । उनका अनुसार पछिल्लोपटक बंगलादेशमा नेपालबाट केही सामान निर्यात गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशसँगको व्यापारमा नेपालले गत आवमा ३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । “यहाँका केही उद्योगीले चाउचाउको प्लान्ट गर्छौं अनुमति दिनुप¥यो भनेका छन्, तुलनात्मक लाभका विषय उठेका छन्,” उनले भने, “यस्ता विषयमा सकारात्मक हिसाबले छलफल गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छौ र छलफल बढाइरहेका छौं ।” उनले नेपालको कानुनले परिलक्षित गरेका प्रणाली र प्रक्रिया पूरा गरेर नाफा लैजाने विषयमा समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारे । विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालले लगानी भित्र्याउन बंगलादेशसँग मात्रै नभएरथप केही देशसँग दोहोरो कर सम्झौता(डीटीए) गर्ने तयारीमा रहेको पनि उनले जनाकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बेलायत सरकारसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बेलायत र नेपाल सरकारबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताको लागि पत्र आदान प्रदान भइरहेको छ । नेपालले सन् २०१३ मै बेलायत सरकारसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताको लागि पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म पनि त्यो विषय पनि बहसमै छ, त्यतिबेला पनि बेलायत सरकारले दोहोरो कर सम्झौताको लागि आफ्नो ढाँचा नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो तर थप प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।” नेपालले यसअघि नै भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, नर्वे, कतार, अष्ट्रिया लगायतका १० मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ ।
सचिव ढुंगानाले दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता कुनै देशसँग रूपमा हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो सम्झौता भनेको सार्वभौम मुलुकहरूबीच हुने विषय हो र यो देशगत सम्झौता हो, कुनै निश्चित कम्पनीलाई डीटीए गरेर छुट दिन्छु भन्न मिल्दैन, । उनले कुनै विशेष कम्पनी स्थापित गर्नका लागि देशहरूसँग डीटीए हुने बताए । यस्तो सम्झौता भएका देशबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रन सक्ने सम्भावना भएकोले बढी लगानी आउन सक्ने देखिएका देशहरूसँग नेपालले यस्तो सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ ।
सचिव ढुंगानाले विदेशी लगानी ल्याउने मात्रै कि लान पनि दिने भन्ने एउटा छलफल गर्ने समय आएको बताए । “अहिले विदेशी विनिमय ऐनमा परिवर्तन हुने क्रममा छ, अन्य ऐन पनि परिवर्तनको क्रमा छौं,” उनले भने, “अरु कानुनहरूमा पनि परिवर्तन गरेर यसका विषयमा छलफल गर्ने समय आएको छ ।” “यहाँका केही उद्योगीले चाउचाउको प्लान्ट गर्छौं अनुमति दिनुप¥यो भनेका छन्, तुलनात्मक लाभका विषय उठेका छन्,” उनले भने, “यस्ता विषयमा सकारात्मक हिसाबले छलफल गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छौ र छलफल बढाइरहेका छौं ।” उनले नेपालको कानुनले परिलक्षित गरेका प्रणाली र प्रक्रिया पूरा गरेर नाफा लैजाने विषयमा समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारे । विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालले लगानी भित्र्याउन बंगलादेशसँग मात्रै नभएरथप केही देशसँग दोहोरो कर सम्झौता(डीटीए) गर्ने तयारीमा रहेको पनि उनले जनाकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बेलायत सरकारसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बेलायत र नेपाल सरकारबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताको लागि पत्र आदान प्रदान भइरहेको छ । नेपालले सन् २०१३ मै बेलायत सरकारसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताको लागि पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म पनि त्यो विषय पनि बहसमै छ, त्यतिबेला पनि बेलायत सरकारले दोहोरो कर सम्झौताको लागि आफ्नो ढाँचा नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो तर थप प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।” नेपालले यसअघि नै भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, नर्वे, कतार, अष्ट्रिया लगायतका १० मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ ।
सचिव ढुंगानाले दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता कुनै देशसँग रूपमा हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो सम्झौता भनेको सार्वभौम मुलुकहरूबीच हुने विषय हो र यो देशगत सम्झौता हो, कुनै निश्चित कम्पनीलाई डीटीए गरेर छुट दिन्छु भन्न मिल्दैन, । उनले कुनै विशेष कम्पनी स्थापित गर्नका लागि देशहरूसँग डीटीए हुने बताए । यस्तो सम्झौता भएका देशबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रन सक्ने सम्भावना भएकोले बढी लगानी आउन सक्ने देखिएका देशहरूसँग नेपालले यस्तो सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ ।
सचिव ढुंगानाले विदेशी लगानी ल्याउने मात्रै कि लान पनि दिने भन्ने एउटा छलफल गर्ने समय आएको बताए । “अहिले विदेशी विनिमय ऐनमा परिवर्तन हुने क्रममा छ, अन्य ऐन पनि परिवर्तनको क्रमा छौं,” उनले भने, “अरु कानुनहरूमा पनि परिवर्तन गरेर यसका विषयमा छलफल गर्ने समय आएको छ ।”
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
