४ चैत्र २०८२, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु रनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो ।


कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै अवकाश पाउन चार दिन बाँकी रहेका जबराको योजना विफल भएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश दिने योजना बनाएका थिए ।
दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उनीविरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भएको भन्दै पत्र दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा उनले पत्र पठाइएका हुन् ।