४ चैत्र २०८२, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।


अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भएको तर उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।