१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ आश्विन ९ गते, मंगलवार ११:०१ मा प्रकाशित
चालू आर्थिक वर्षका लागि तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याएपछि चुलिएको कर विवाद समाधान हुने देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केही स्थानीय तहले आफूखुशी बजेट ल्याएर कर निर्धारण गरेपछि सडकदेखि संसद्सम्म कर विवाद चुलिएको थियो । करका विषयमा करदाता र कर संकलन गर्ने दुवै पक्षबीच रहेको अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरिएका कारण कर विवाद समाधानउन्मुख रहेको संघीय सरकारले दाबी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको करको विवाद समाधानको बाटोमा अघि बढेको बताए । “आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा देखिएका करसम्बन्धी गुनासो र विवाद अब क्रमशः हल हुँदै गएका छन्,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “हामीले नागरिकलाई करको विषयमा सचेतना मात्र दिएनौं, कर लगाउने अधिकारीलाई पनि आफ्नो अधिकारका बारेमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौं ।” उनले वित्तीय संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्दै गर्दा समास्याहरू देखिएको र तीनको समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लागेको पनि जानकारी दिए ।
कर असुलीका विषयमा संसद्देखि सडकसम्म विवाद चुलिएपछि गत भदौ १ गत बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको निर्देशनमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव दिन गठित उक्त उच्चस्तरीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर गत शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । करिब १ महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा ७५३ स्थानीय सरकार तथा ७ वटै प्रदेश सरकारले गरेको कर निर्धारण समस्या र समाधानका उपाय समावेश गरिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ । करसम्बन्धी अन्योल, अस्पष्टता र दोहोरोपनको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझावलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले हालसम्म कर विवाद समाधानका लागि करसम्बन्धी स्थानीय र प्रदेशको क्षमता विकास गर्ने कामलाई तिब्रता दिएको छ भने कतिपय स्थानीय तहले लगाएका कर संघको सुझावअनुसार खारेज गरेको छ । यस्तै संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग मेल नखाने गरी स्थानीय र प्रदेशले उठाएका कर असुल नगर्न पत्राचार गरेको पनि अर्थले जनाएको छ । कुनै पनि प्रकारको व्यापारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर लगाउन र अवरोध गर्न नपाउने, लगाएको भए खारेज गर्ने अर्थको तयारी छ । “हामीले गरेका प्रयासले स्थानीय सरकारमा देखिएको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुने छ,” मन्त्री खतिवडाले भने ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
