१० मंसिर २०८१, सोमबार
साढे तीन वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उधोग सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू सक्रिय भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा रहेको सो उधोग सञ्चालनका लागि प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सांसदहरू सक्रिय भएका हुन् ।
समितिले रबर उधोग सञ्चालनबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेर बिहीबार संसदीय टोली गोरखा पुगेको छ । उधोग सञ्चालनका लागि सुझाव दिनका लागि गोरखा आएको समितिका सभापति दिपक कोइरालासहित सांसदको टोलीले बिहीबार गोरखा नगरपालिका–१३ स्थित उधोगको अवस्था निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा उनीहरूले कर्मचारी तथा मजदुरसँग उधोगको विगत र वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । प्रतिदिन ठूलो टायर ३ सय र सानो टायर २५० थान उत्पादन गर्दै आएको नेपालकै एकमात्र रबर उधोग ४२ महिनादेखि बन्द छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको उधोगको इतिहासमा एक वर्षमात्र नाफामा रहेको थियो । कमजोर ब्यवस्थापन, मजदुर तथा कर्मचारीको आन्दोलन, कच्चापदार्थ अभावलगायतका कारण उधोग नियमित रूपमा चल्न सकेको थिएन ।
संसदीय समितिका सभापति कोइरालाले कमीकमजोरी सुधार गरे ब्यवस्थित रूपमा उधोग सञ्चालन हुनसक्ने देखिएको जानकारी दिए । समितिले थप अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । रबर उधोग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न संघीय सरकारले पनि कार्यदल बनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडलेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले पनि काम थालेको छ । गोरखा आइपुगेको सांसदको टोलीलाई उद्योगका प्रतिनिधि तथा मजदुरहरूले उधोग सञ्चालनका लागि आग्रह गर्दे गुनासो समेत पोखेका थिए । मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरेर चलाउन सक्ने अवस्थामा रहेकाले उधोग सञ्चालनको वातावरण बनाउन इन्जिनियरिङ प्रमुख हृदयराम चौधरीले आग्रह गरे । “चिनियाँ प्रविधिका १९९० दशकको मेसिन छ,” उनले भने, “हामीले बेलाबेला मेसिन चलाउँछौ, चल्छ ।” अपग्रेडिङ गरेर नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी उधोग चलाउन सकिने र उधोगबाट उत्पादन हुने टायर नेपाली मुलुक सुहाउँदो रहेकाले यसको सम्भावना रहेको उनले बताए । मजदुर नेता इश्वर परियारले नयाँ व्यवस्थापन र प्रविधिका साथ उधोग चलाउन सुझाव दिए । “अहिले बजारमा ट्युबलेस टायर छन्, हाम्रो देशमा धेरै कच्ची बाटो छन् ।
कच्ची बाटोमा गाडीलाई चाहिने नै बायोस टायर हो । त्यसैले बजार छ । उधोग चलाउनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको व्यवस्थापनसँग उद्योग चलाउने खुबी छैन । हामी अनुभव भएका मजदुर यहाँ काम गर्न तयार छौ, नयाँ सीप ज्ञान भएका कर्मचारी पनी राख्नुहोस् । उधोग चलाउनुपर्छ ।” मजदुर र कर्मचारीलाई बिनातलब अल्झाएर राख्नुभन्दा सम्मानजनक बिदाइ गर्न उनको आग्रह छ । काम हुन नसक्दा २३२ कर्मचारी तथा मजदुरले २०७२ असारदेखि तलब नपाएको प्रशासनिक प्रमुख माधव उपाध्यायले बताए । “यहाँ ९७ कर्मचारी र १३५ मजदुर छन्,” उनले भने, “हामी सधै हाजिर गर्ने फर्कने हो । ३२(३३ महिनादेखि तलब पनि छैन । यो अवधिमा ६०(७० जना अवकाश भए, रित्तै फर्किए ।” उद्योगका अर्थ तथा लेखा प्रमुख दिनेश कार्कीले कर्मचारी तथा मजदुरलाई चालू आवको असार मसान्तसम्म २१ करोड ६० लाख ६१ हजार रुपैयाँ तलब दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । अवकाश पाएका ६४ कर्मचारी तथा मजदुरलाई गत चैतसम्म ३३ करोड रुपैयाँ उपदान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । हालसम्मको तलबभत्ता, अवकाश पाएकाको उपदान, सञ्चयकोष, जीवनबिमा, सञ्चित बिदालगायत शीर्षकको कर्मचारी र मजदुरलाई रकम भुक्तानी गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । मजदुर हरिराम पोख्रेलले सामाजिक जीवन सुरक्षित हुने आधारसहित आफूहरूलाई बिदाई गर्नुपर्ने बताए ।
उधोगमा अझै पनि करिब १५ करोडको कच्चापदार्थ रहेको अर्का मजदुर कृष्ण पोख्रेलले जानकारी दिए । “राज्यका कारण उद्योग, कर्मचारी र मजदुर अन्योलमा प(यो,” उनले भने, “सुनको अण्डा हो यो । राज्यले बरु हामीलाई बिदा गरोस, जान्छौं । तर उधोग चलाउनुपर्छ ।” ब्यवस्थापनमा इमान्दारिता नभएकाले उधोग डुबेको उनको भनाइ छ । “१२० किलो कच्चापदार्थको पोका हुनेमा ८० किलोको मात्रै आयो, किन यसो भनेको हाकिमहरूले तिमीहरू काम गर्ने हो के कसो सोध्ने हैन भने ।” उधोग सञ्चालन र तलबभत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै पटकपटक उधोग मन्त्रालय धाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको मजदुर विष्णु विकले बताए । “हामीलाई सेयर हाल्न कुरा आएको थियो, मजदुरले सक्दैनौ भन्यौ,” उनले भने, “उसो भए उधोग चल्दैन, स्वेच्छिक अवकासमा जानु तपाईं भन्ने कुरा आयो । बाहिर बाहिर उद्योग चलाउने भन्छन् आन्तरिक तयारी छैन ।”