१० मंसिर २०८१, सोमबार
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अढाई महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ उद्योग दर्ताका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि पहिलो द्वार मानिएको उद्योग विभागमा चालू वर्षको यो अवधिमा १५३ उद्योगका लागि प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका अनुसार पर्यटन, सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका तुलनात्मक रूपमा धेरै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।
विभागमा अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ४७, सेवामूलकमा ४७, उत्पादनमूलकमा ४०, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधितर्फ ७, कृषि तथा वनजन्यमा ७, ऊर्जामा ४ र निर्माणतर्फ एक उद्योग थपिएका छन् । चालू वर्षमा दर्ता भएकामध्ये ठूलो लगानीमा दर्ता भएका उद्योगमा राजदेवी पल्प एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिज (सर्लाही)मा २ अर्ब, सिटिजन हाइड्रोपावर कम्पनी (कास्की)मा १ अर्ब, वेभ फर्मास्युटिकल्स प्रालि (धादिङ)मा ४३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको छ । स्थायी सरकार गठनसँगै लगानीको वातावरण बन्दै गएकोले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा बढ्ने विभागले जनाएको छ । चालू वर्षमा आएको लगानी प्रद्धिबद्धतासँगै झन्डै ७ हजार नयाँ रोजागारी थपिने अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्षमा ३ सय ९५ उद्योगका लागि आएको प्रतिबद्धतामध्ये ३७४ वटा साना उद्योग थिए । त्यस्तै मझौला ६ र ठूला १२ वटा उद्योगका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले उद्योगको वर्गीकरणको तीन तह निर्धारण गरेकोमा ठूला, मझौला र सानामध्ये सबैभन्दा धेरै आर्कषण साना उद्योगमा देखिएको छ । सानो लगानीमा, थोरै जनशक्ति र सानो ठाउँबाटै व्यवसाय गर्न सकिने भएकोले लगानीकर्ताहरू आर्कषित भएका छन् । लगानी, रोजगारी र उद्योग संख्याका आधारमा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रको पर्यटन र सेवाक्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित देखिएका छन् । उद्योगको वर्गीकरणमा १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ । विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानीका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत आउने गरेको छ ।
एकातर्फ प्रतिबद्धताको रकम बढेको छ तर वास्तवमा त्यो लगानी आएको छ कि छैन भनेर भने कुनै अध्ययन भएको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमात्रै नभएर स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । एफडीआई तथा स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बर्सेनि बढेपनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन २०७३ को प्रभावका साथै नीतिगत सुधार भएका कारण लगानीमा सुधार आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, खानी ऐन, पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, सेज ऐन तथा नियमावली आएका छन् ।