५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०८० आश्विन ११ गते, बिहीबार १२:४३ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ठूला प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले गलत मनसाय राखेको पुष्टि हुँदै गएको जनाएको छ।
बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
गत भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै रास्वपाले गुनासाे गरेकाे छ।
यसैगरी ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
बैठकले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न कसुरका कैदीलाई सजाय माफी दिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सदनमार्फत सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ।
उसले अदालतको फैसला बमोजिम फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै दुरुपयोग रोक्न सस्थागत जवाफ खोज्ने निर्णय लिएको छ ।
कानूनको मर्म विपरित सरकारबाट हुने यस्ता सिफारिसका सम्बन्धमा राष्ट्रपति समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्ने, संसदमा सरकारसाग जवाफ माग गर्ने र यसबारेमा छलफलका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने निर्णय रास्वपाले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकाे मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका बाँके नेपालगञ्जका गुन्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालसहित ६ सय ७० जनालाई संविधान दिवसको अवसर पारेर आममाफी दिएका थिए ।
अपराधी करार भएका यस्ता ब्यक्तिहरुलाई आममाफी दिने प्रचलनले संविधानको धज्जी र परिवारको चैन उडाएको रास्वपाले जनाएको छ ।
रास्वपाको संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकपछि महामन्त्री डा मुकुल ढकालले आज (बिहिबार) जारी गरेको वक्तब्यमा उल्लेख छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
