११ मंसिर २०८१, मंगलवार
२०७५ कार्तिक २० गते, मंगलवार १०:४९ मा प्रकाशित
देशमा तीन तहको सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा समेत कानुनी अन्योलले प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारको भार संघीय सरकारलाई थपिएको छ भने स्थानीय सरकारले पनि सोचेजस्तो विकासका गर्न नसक्दा त्यसको सीधा असर सरकारको बिकास बजेट खर्चमा देखिएको छ ।
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरू भएका कारण संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकार अन्योलमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार संघीय सरकारमै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत असार १ गते सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । चालू आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने बताएका छन् । तर, कार्यान्वयन गर्न संरचनाको अभावले प्रदेश सरकार केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । अर्थ स्रोत भन्छ, “संरचना बनाउनका लागि कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारी केन्द्रले खटाउँछ तर ती कर्मचारी कहिल्यै पुग्दैनन् । यति मात्रै होइन, संविधानले दिएको अधिकारहरलाई प्रदेश सरकारले उपयोगसमेत गर्न पाएका छैनन् ।”
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास खर्च शून्यप्रायः छ । आइतबारसम्म संघीय सरकारको विकास खर्च करिब ८ प्रतिशतमात्रै छ । विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गर्दा अभद्र व्यवहार गरेपछि प्रदेश ३ का भौतिक योजनामन्त्री केशव स्थापितले पद गुमाउनुपरेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा त्यसको असर संघीय सरकारमा परेको छ यसतिर राजनीतिक नेताहरूको खासै ध्यान पुगेको पाइँदैन ।” संविधानको मर्मअनुरूप हालको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु पाँचवटै प्रदेशमा प्रदेशमुकाम कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा विवादसमेत छ । जसको सीधा असर संघीय सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चमा पनि देखिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
“पहिले केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय कामहरू पनि प्रदेशमा गएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन भने यसको असर विकास बजेटमा देखिन्छ,” उनले भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसपछि विभिन्न दातृ निकायहरूले आ–आफ्नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई ठाडै चुनौती दिँदै सरकारको हालको काम गराइले लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्न नसक्दा संघीयता धरापमा पर्नसक्ने खतरा देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । अर्थशास्त्री प्रा. डा. मदनकुमार दाहाल भन्छन्, “मुलुक जोखिममा छ, संघीयतालाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको छैन ।”
संघीयता नेपाललाई बोझ भएको अझ थप आर्थिक संकट पर्नसक्ने उनको बुझाइ छ । दाहाल भन्छन्, “ऐन कानुनको अभावमा प्रदेशमा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ, स्थानीय तहले डोजर किन्ने र गाडी किन्ने कामबाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनन् यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी समृद्धि र विकास पाउने ?”
यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिदिएको भन्दै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारको कारण उपयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । उनीजस्तै अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारबीच दूरी बढेको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
