४ मंसिर २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । भारतले नेपालका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको संसदीय समितिभित्र विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा आज बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाए ।
यसअघि ३ करोड रुपैयाँसम्म भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा ४ गुणा बढाएर २० करोड पुर्याइएको छ ।
पन्तले यसरी आफूखुसी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने बताए । उनले यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई २० करोड रुपैयाँ आफैँले खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गरे । उनले सांसदको विरोधमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यो विषयमा निर्णय लिइएको दाहालको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘हामीले मन्त्रिपरिषदमा लामै छलफल गरेका हौँ । माननीयज्यूले भनेअनुसार यस्तो सहमति भएको सत्य हो । तर, जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी भन्ने होइन । यसको प्रक्रिया छ । मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई कसरी बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौँ ।’