३ मंसिर २०८१, सोमबार
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कानूनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएका शिक्षक र कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यता नदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
महासमिति बैठकको लागि तयार पारेका सांगठानिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति जारी बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएका शिक्षक, सरकारी कर्मचारीलगायतसँग सम्बन्धित शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पार्टीसँगको आबद्धताको निरन्तरतामा ठूलो अलमल छ, अब यस्तै अलमललाई निरन्तरता दिने कि बदल्ने ?’
उनले प्रचलित कानूनले पार्टी सदस्यता लिन निषेध गरेका पेसासँग सम्बद्ध शुभेच्छुक संस्थासँग पार्टीको अहिलेको संस्थागत आबद्धता बदलेर पार्टीले विधागत, पेशागत, विशेषज्ञ सम्बन्ध राख्ने, सम्बन्धित पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टीको सदस्यता नदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै, पार्टीमा वा पार्टीमार्फत जिम्मेवारी लिन चाहेमा कानूनबमोजिम रित पुर्याएर आएपछि निजले आफ्नो संस्थामा सदस्य रहेर गरेको कार्यअवधिलाई समेत क्रियाशीलता र योग्यताको मापनको आधार बनाउने, पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा पेशागत, विशेषज्ञता र विधागत प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टै निश्चित सङ्ख्याको अनुपातमा कलस्टरको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।