३ मंसिर २०८१, सोमबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा आफैँले कमान्ड गर्ने बताएका छन् ।
हेटौंडामा जारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने र अर्थमन्त्री अर्कोतिर कुद्न चाहँदा निकै जटिल भएको बताउँदै भने, ‘आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणमा आफैँले कमान्ड गर्ने तयारी हुँदैछ ।’
उनले अब निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता बाँकी रहन नदिनेसमेत बताए । ‘मैले निकै बल गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न, भुक्तानीको स्थितिलाई समाधान गर्न बल गर्दै थिएँ । तर अहिले अर्को नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ’ उनले भने, ‘तपाईंहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रहन दिइने छैन, तपाईंहरुको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारमा हुँदा निर्माण कार्यबापत निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रियाले निकै जटिलता दिएको बताए । उनले आफूले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको निम्ति सरकारले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने बेइमानी हुनै नसक्ने बताए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि त्यसले आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचा सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराए ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासमा विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामर्थ्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैधानिक मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई गम्भीर ढंगले निर्देशन दिएको समेत बताए ।