२ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाली कांग्रेसले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख र सरकारबाट अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले अदालतले सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश दिएर पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० को मितिसमेत तय गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको दाबी गरेका हुन् ।
‘वैशाख १० मा पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मतलब नगरी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिनु गैरकानुनी एवम् अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ ।’
उनले गैरसंवैधानिक ढंगले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।
तटस्थ भूमिका रहेका गण्डकीका सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनको क्रममा सर्वोच्चले गरेको फैसला विपरीत भएको महतले बताए ।
खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति गरेको बुझाइका साथ कांग्रेस सर्वोच्च गएको उल्लेख गर्दै महतले अदालतको अन्तरिम आदेशका बिच पनि प्रदेश सरकार त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाए ।