८ मंसिर २०८१, शनिबार
सरकारले देशभरका पाँच लाख सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गर्ने बताउनु भयो । तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजना निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा पालिकाबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।