९ मंसिर २०८१, आईतवार
चिनियाँ राजदूतलाई सँगै लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ८ महिनाअघि लामाबगर आउँदा निर्माणाधीन लामाबगर–तिब्बत सिमाना सडकको स्थलगत अवलोकन गरे ।
निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमै पुगेर अवलोकनपछि सडकको महत्वको बारेमा जानकारी लिएलगत्तै ओलीले घोषणा गरे, “ढुक्क हुनुस्, ६-७ किलोमिटर सुरुङमार्ग खनेरै भएपछि चाँडै लामाबगरदेखि तिब्बत नाका जोडिन्छ ।” उनले त्यही बेला भन्न भ्याए– यो नाका चीनसँग नयाँ खोल्ने नाकाको उच्च प्राथमिकतामा छ ।
प्रधानमन्त्रीले स्थलगत रूपमै पुगेर गरेको घोषणापछि सीमा क्षेत्रका स्थानीयदेखि समग्र जिल्लावासी नै हर्षित भए । तर, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सडकको ८ महिनापछि नियमित आइरहेको बजेटसमेत काटेर सडक विभागले निर्माणाधीन काम समेत रोक्न निर्देशन दियो । विभागको निर्देशनपछि उक्त सडक अहिले अलपत्र पर्ने अवस्था छ ।
उक्त सडक १० वर्षदेखि सडक विभागले नियमित बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गरेर घोषणा गरेको डेढ महिनापछि (जेठ १५) उनकै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो सडकको नामै उल्लेख भएन । अहिले काम नै रोक्ने परिपत्र आएको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल साहले जानकारी दिए । लामो समय भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद प्रगति हुन नसके तापनि गत वर्ष लागेको ठेक्काबाट ३ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । तामाकोसीको बाँधस्थल क्षेत्रमा ९ सय मिटर सुरुङ बनाउनु पर्ने डिजाइनसमेत तयार भएको छ । तर, त्यसलाई समेत सडक विभागले ५ वर्षदेखि अलपत्र पारेर अहिले कामले गति लिन थालेको बेला काम नै रोक्न परिपत्र गरेको छ ।
लामा–समानान्तर जेभीले उक्त सडकको ठेक्का पाएदेखि कामले गति लिएको हो । यसपाली हिउँदमा बाँधस्थलभन्दा उत्तरतिर काम गर्ने योजना बनाइरहँदा काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले गुनासो गरे । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बाँधमा पानी भरिँदा सडक बनाउन समस्या हुने भएकाले चाँडै बाँध क्षेत्रको सडक पूरा गर्न आयोजनाका अधिकारीहरूले पटकपटक सरकारको उच्चस्तरमा जानकारी गराउँदै आएका छन् । अहिले आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ तर सडकको काम बन्द हुने अवस्था भयो ।
एक वर्षअघि भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलहरूले दोलखाको मुख्य विकासको योजनाको रूपमा लामाबगर–चीन जोड्ने नाका, फिल्म सिटी, तामाकोसी तेस्रोलाई प्रमुखताका साथ उठाए । तर, अहिले डीपीआर भइरहेको फिल्म सिटी दोलखामा नबनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले नै बोलिसकेका छन् भने तामाकोसी तेस्रोको अझै टुंगो छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका अनुसार विगतमा ठेक्का लागेर निरन्तर काम भइरहेका योजना सबै रोक्न परिपत्र आएको जनाएको छ । सडक विभागले परिपत्र गरी पुल र राजमार्ग मर्मत बाहेकका सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको हो । अब ति सडक संघीय मन्त्रालयले हेर्ने कि प्रदेशले भन्नेमा अन्योल भएको छ ।
सडक विभागको परिपत्रपछि दोलखाको लामाबगर–चिन सडकसँगै, जिरी–ढिंगी, जिरी–खिम्ती, दोलखा–चरिकोट सडक विस्तार, चरिकोट–कालिञ्चोक, गुरुम्फी–इविथानलगायत एक दर्जन योजना अलपत्र परेका छन् । राजमार्ग र दुई देश जोड्ने सडक योजना संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने विगतमा सूचना आए पनि अहिले सबै योजनामा पैसा नभएको भन्दै योजना रोकिएको उनले इन्जिनियर साहले जानकारी दिए । यस्ता रोकिएका योजना दोलखामाभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा रहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयहरूको स्पष्ट कार्यक्रम र योजना नआउँदा काम गर्ने सिजनमा इन्जिनियरहरू हात बाँधेर घाम तापेर दिन कटाउँन बाँध्य भएका छन् । सडक विभागले अहिले काम रोक्न परिपत्र गरे पनि ठेक्का लागेर काम गरेको भुक्तानी समेत व्यवसायीहरूले पाउन सकेका छैनन् । इन्जिनियर साहका अनुसार कामको नापजाँच गरेर बिल नआए तापनि यस्ता काम करोडौंको भएको अनुमान गरे ।
भारतको सिमाना भिट्टामोडदेखि लामाबगरसम्मको सडक राम्रोसँगै २ लेनको तयार भएको छ । आयोजनाको बाँधस्थलको निरीक्षणका क्रममा आउने उच्चस्तरीय अतिथिहरूलाई अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले आयोजनाको बाँध बनेपछि तिब्बत जोड्ने सडक निर्माणमा समस्या हुने बताए । बाँधमा पानी भरिने भएपछि लामाबगरबाट उत्तर लप्चीतर्फको हिड्ने बाटोसमेत नरहने भएकाले यसलाई चाँडै विशेष निर्णय गरेर ट्र्याक खोल्नु पर्ने बताए ।
लामाबगर नाका तातोपानी भन्दा पुरानो भन्सार भएको विगू गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले बताए । उनले यो नाका परम्परागत काठमाडौं र मिथिलाञ्चलको तिब्बतसँगको एक मात्र नाका भएकाले त्यसलाई सुचारु गराउन प्रधानमन्त्रीले विगतमा चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । कठिन भूगोल र तामाकोसीको बाँधमा असर गर्ने हुँदा ५ वर्षअघि नै ९ सय मिटरको सुरुङसमेत डिजाइन भएर सडक विभागले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसम्म पु¥याएको छ ।
लामाबगर भिट्टामोड उत्तर दक्षिण त्रिदेशीय लोकमार्ग थोरै लगानीमा बन्ने अहिलेसम्मकै छोटो हुनेछ । नेपाल सरकारले विगतमा चीनसँग उत्तरका ७ वटा नाका खोल्नेमा लामाबगर पनि रहेको छ । तर, त्यसपछि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । भारतको सीमा भिट्ठामोडदेखि लामाबगरसम्म २ सय ४५ किलोमिटर सडक तयार छ । जुन सिंगटीदेखि लामाबगरसम्मको सडकमात्र ग्राभेल छ, अरु कालोपत्रे सडक हुन् । लामाबगरदेखि तिब्बतको फलाक नाकासम्म १३ किलोमिटर सडक बनाए पुग्ने अवस्था छ ।