९ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुँदा देशभरका निर्माण व्यवसायी मारमा परेको जनाएको छ । महासंघले विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय हुँदा संघीय सरकारले सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडक, भवन, पुललगायतका परियोजनाको भुक्तानीमा अन्योल देखिएको र त्यसको ठूलो मार निर्माण व्यवसायीलाई परेको बताएको हो ।
पछिल्लो समय भुक्तानीको समयमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई देखाउँदा ठूलो अलमलको अवस्था सिर्जना भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै अन्योलका बीच परियोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दोषीको भागिदार भने निर्माण व्यवसायीलाई मात्र बनाइने गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । हाल आएर निर्माण व्यवसायीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टीसमेत केन्द्र वा प्रदेश कुन सरकारको नाममा हुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय स्तरका परियोजना निर्माणका लागि हाल प्रदेश सरकार सबल नभएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि परियोजनाहरू सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकाय केन्द्रीय सरकारबाट नै व्यवस्थापनका लागि महासंघले माग गरेको छ ।