१७ असार २०८३, बुधबार
२०८३ असार १७ गते, बुधबार १६:२५ मा प्रकाशित
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २७५ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ असार १७ गतेसम्म बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायी गरी २७५ कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये हालसम्म १० कम्पनी कालोसूचीबाट हटिसकेका छन् भने थप ३२ कम्पनी निलम्बनको अवस्थामा छन्।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये २२८ वटा एकल कम्पनी रहेका छन् भने ४७ वटा संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) हुन्। यसबाहेक ३६ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था अनुसार विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। सडक विभाग, नेपाली सेना, विभिन्न मन्त्रालय, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायले दिएका सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभर विभिन्न चरणमा ठूला निर्माण कम्पनीहरू पनि कालोसूचीमा परेका छन्। जेठ महिनामा मात्रै फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन, रिदम कन्स्ट्रक्सन, पञ्चरतारा लक्ष्मी जेभीसहित ११ कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको थियो।
वैशाखमा भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसहित चार कम्पनी कालोसूचीमा परे भने माघ र फागुन महिनामा कान्छा राम कन्स्ट्रक्सन, क्यापिटल इन्टरप्राइजेज, श्री श्रीओम अटो ल्युबसहित अन्य कम्पनीहरू पनि कारबाहीमा परेका थिए।
त्यसैगरी असोज, कार्तिक, भदौ र चैत महिनामा पनि विभिन्न निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कार्यालयका अनुसार अधिकांश कम्पनी आयोजना समयमै सुरु नगर्ने, काम बीचमै छाड्ने, सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगर्ने, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने तथा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि आयोजना पूरा गर्न नसक्ने कारणले कालोसूचीमा परेका हुन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म नेपालभरका कुनै पनि सरकारी निकायले गर्ने खरिद प्रक्रिया, ठेक्का वा टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउन सम्झौता उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कडाइ गरिएको हो। यसले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र जिम्मेवार निर्माण व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास कार्यालयले लिएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
