विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने

होमल्याण्ड खबर

२०८३ श्रावण २६ गते, मंगलवार १६:०० मा प्रकाशित

सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।

बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए। त्यस अवसरमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो। सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यस्तै, उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुईजना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवसदस्य–सचिव रहनेछन्। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ। मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।

साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना,अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था समेत अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।

सम्बन्धित खबर

एकैदिन तोलामाा ६४ सय रूपैयाँ बढ्यो सुनको मुल्य

आज सुनचाँदीको मुल्य कति पुग्यो ?

३ लाख नाघ्यो सुनको मुल्य

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम औपचारिक रूपमा शुरू

कोइराला निवास बनाउन सरकारले दिएको २ करोड शेखरले गरे फिर्ता

सुनको मूल्य प्रतितोला ८ हजारले बढ्यो