सवारी साधनको लाइसेन्सको अवधि ५ बाट १० बर्ष पुर्याइँदै, पठाओ र टुटललाई पनि नयाँ ऐनमा समेट्ने

होमल्याण्ड खबर

२०७५ माघ ९ गते, बुधबार १५:०० मा प्रकाशित

सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५ बर्षबाट बढाएर १० बर्ष पुर्याउने भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर लाइसेन्सको अवधि १० बर्ष बनाउन लागिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्ण उपाध्यायका अनुसार, यातायातलाई सुधार गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएकोको छ । विभागले सुझाव सहितको मस्यौदा बनाइरहेको छ ।
जसमा लाइसेन्सको अवधि बढाएर १० बर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव राखिएको छ । ‘लाइसेन्स भनेको घरी घरी नवीकरण गरिरहने चिज पनि होईन। जारी भएपछि कम्तीमा १० बर्ष त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । विकसित देशहरुमा २० बर्षभन्दा माथिसम्मको अवधिका लाईसेन्सहरु जारी हुने गरेको तर्क उपाध्यायको छ ।

मस्यौदामा विभागले ठूला सवारीसाधन चलाउनका लागि जारी गरिने लाइसेन्स लिनका लागि उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव राखेको छ । प्रचलित ऐन अनुसार २१ बर्षमा ठूला सवारीसाधन चलाउन पाइन्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना अपरिपक्व चालकका कारणले बढेको ट्राफिक रिपोर्टले देखाएपछि उमेर बढाउन लागिएको हो । २१ बर्षको उमेर परिपक्व नहुने भएकाले २४र२५ बर्ष बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

सवारीसाधनमा चलाउँदा नियम उल्लङघन गर्नेसँग लिने जरिवाना समेत बढाउन लागिएको छ । ट्राफिक नियम पालना सबैलाई गराउने उदेश्यले हालको जरिवानालाई बढाउन प्रस्ताब गरिएको उनले बताए ।

एक र दुई हजार जरिवाना लिँदा कसैले नियम पालना नै नगर्ने भएका कारण पालना गराउनका लागि जरिवाना बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।

पठाओ र टुटलल जस्ता सेवाहरु नियम गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था नयाँ ऐनमा समेट्न लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए । सेवाहरु चाहिने भएका कारण अहिलेसम्म विभागले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको हो ।

‘उहाँहरु (टुटल र पठाओवालाहरु) को कम्पनी नियम संगत हिसावले दर्ता भएको भएपनि उनीहरुले गरिरहेको काम यातायात ऐनभन्दा बाहिर छ,’ उनले भने ‘उहाँहरु हिजो मात्रै हामीसँग सल्लाह गर्न आउनु भएको छ। छिट्टै यस विषयमा कानुन बन्ने छ ।’

विभागले सुझाव सहितको मस्यौदा तयार पारेर यातायात मन्त्रालयमा पठाउने छ। करिव तीन महिनादेखि नयाँ ऐनका लागि विभागमा काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार हुने अवस्थामा रहेको उपाध्यायले बताए ।

यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा पठाईसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई गाईडलाईन मानेर प्रदेश कार्यालयले ऐन बनाउने छन् । प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझ्ने गरि बनाउनुपर्ने छ ।

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

‘धन्यवाद पत्र’ लिएर बिदा भए निर्वाचन प्रहरी

शान्तिसैनिकको सुरक्षामा नेपालको जोड

समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

सुनको मुल्य तोलाको दुई हजारले बढ्यो