९ मंसिर २०८१, आईतवार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सबै ३२ जिल्लाका स्थानीय सरकारलाई पुनर्निर्माणको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विभिन्न मन्त्रालयले गर्दै आएका अधिकांश कार्य जिम्मेवारी, साधन, स्रोत र अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणले हस्तान्तरण गरेको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा २ सय ८४ स्थानीय सरकारलाई नै स्थानीय तहसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिलाई सक्रिय पारेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्व्निर्धा्रित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताउँदै बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले थापाले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गरिन् । बैठकमा सांसदहरूले भने सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने र नपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, प्राधिकरणलाई आइपरेका चुनौती लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्तीलगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाबीच समन्वय गर्न, पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनालाई अझ बढी क्रियाशील बनाउने लगायतका निर्देशन दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट साभार ।