२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो र सहज मुल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्ले रासन कार्ड पक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले रासन कार्डको कार्यान्वयनको प्रतिवेदन चैत महिनासम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
विगतदेखि चर्चामा आएको रासन कार्ड कार्यन्वयनका लागि प्रक्रिया केही महिना अगाडी मात्र सुरु भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले चैत महिनासम्ममा यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयले रासन कार्ड कार्यन्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र(सेडा)लाई दिएको छ । झन्डै साढे चार वर्ष अघि सरकारले रासन कार्ड कायन्वयनको परामर्शसहितको अध्ययन गर्न सेडालाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
प्रवक्ता पौडेलले भने ‘अब चैत मसान्तसम्म रासन कार्डको आवश्यक्ता, औचित्य र कार्डको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने आधारका सम्बन्धमा विज्ञको सल्लाह र सुझाबसहितको प्रतिवेदन पत्र आउने छ । सेडाले प्राविधिक टोली गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको छ । रासन कार्ड कार्यान्वयन प्रक्रिया भित्रै रहेर सेडाले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल तिब्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
सरकारले रासन कार्ड मार्फत केही थप दैनिक उपभोग्य वस्तु थपेर मट्टितेल, ग्यास सिलिन्डरका साथै खाद्य वस्तुतर्फ नुन, चिनी, चामल शुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने योजना गरेको छ । करिब दुई वर्ष अघि आपूर्ति मन्त्रालयले रासन कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रालय सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यसहित समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई रासन कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य मुलुकमा भएका व्यवस्था तथा प्रभावकारिताका विषयमा पनि अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।