१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०८० बैशाख ४ गते, सोमबार १३:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मिटरव्याज पीडित नागरिकको न्यायको संघर्ष म्याराथन जस्तै छ । झन्डै दुई साता लामो पैदल संघर्षपछि पीडित न्यायको माग गर्दै केन्द्रीय सरकारको खोजीमा छन् । अहिले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ छन् । ती सिंहदरबारमा लेनदेन व्यवहार सुल्झाउने अधिकार पाएका न्यायिक समिति छन् । जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्र छन् । उपल्लो तहमा प्रदेश संरचना छन् । तर, विडम्बना त्यहाँ जनताको पीडा सुनेर समाधान गर्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । जसको परिणाम पीडित १२ दिन लामो पैदल यात्रा गरेर सिंहदरबारसँग न्याय माग्न आइपुगेका छन् ।
सिंहदरबारसँग न्याय माग्न आएको नागरिक समूह यो पहिलो हैन । लोककल्याणकारी राज्यको चित्र र चरित्रसँग शासकको इमानले मेल खाए यस्ता दृश्य गौण हुनुपर्ने हो । तर, शासकको दैनिकले प्रस्ट पार्छ, यो अन्तिम दृश्य पनि हुने छैन । पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा कहिले उखु किसान राज्यसँग न्याय माग्न आए । प्रदेशका संरचनाले भरोसा दिलाउन नसकेपछि बलात्कार पीडितका आफन्तले धर्ना दिने स्थल पनि केन्द्रको सिंहदरबार आसपासलाई नै बनाए । न्याय दिन राज्यले गरेको पटक पटकको वाचा तोडिएपछि मिटरब्याज पीडित फेरि एकपटक न्यायको म्याराथनमा सहभागी भएर काठमाडौं आइपुगे ।
न्यायिक सर्वोच्चता र समतामूलक न्यायको अवधारणा अँगालेको मुलुकमा नागरिकले पटक पटक न्यायका लागि संघर्ष गर्नु नै लज्जाको विषय हो । मिटरब्याज पीडितको संघर्ष जसरी अघि बढेको छ त्यसमा राज्य जिम्मेवारी बन्न सक्नुपर्छ । पीडितलाई सरकारी कार्यदल र न्यायको प्रक्रियामात्र देखाएर अल्झाउनु राज्यको लाचारीपन हो । राज्य निरीह हुँदा नागरिकले अभिभावकविहीन बनेको अनुभूति गरिरहेका छन् । पीडक थप शक्तिशाली र स्वच्छन्द बनिरहेका छन् ।
कठिन संघर्षपछि सरकारले ढिलै भए पनि प्रचलित कानुन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट लेनदेनको व्यवहारलाई सरलीकृत गर्ने, मिटरब्याजी कारोबारलाई कसुर परिभाषित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । कानुन आफैँमा समाधान हैन, कानुन अनुसारको कारबाहीका लागि राज्यको इच्छाशक्ति आवश्यक छ । राज्यले बनाएकै कार्यदलले मिटरब्याज ठूलो समस्या रहेको औँल्याइसकेको छ । यो समस्याको जडैदेखिको समाधान आजको आवश्यकता भइसकेको छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पीडितको समस्या समाधान गर्न पहलको आश्वासन दियो । कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा खासै चासो भने देखाएन । आश्वाशनमै आन्दोलन रोकेका पीडित फेरि एकपटक राज्यसँग अन्तिम धक्का दिनेगरी पैदल संघर्षमा छन् । न्यायको भोकले उनीहरुलाई राजधानी छिर्न बाध्य बनाएको छ । पीडितको आशा जगाउने गरी सरकारले कानुन ल्याउने निर्णय त गरेको छ तर विधायिकी प्रक्रिया निकै लामो छ । सरकारले सकेसम्म यस्ता पीडितलाई न्याय शीघ्र रुपमा दिनका लागि कानुन निर्माणलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । किनकि राज्य पीडितको साथमा रहेको भरोसा दिलाउन राज्यले भरपूर उपाय अनपाउनु पर्छ । बीचमै अलमलिएका नागरिकलाई भरोसा दिलाउन राज्य पीडितको पक्षमा उभिनुपर्छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
