१२ मंसिर २०८१, बुधबार
२०७५ फाल्गुन ८ गते, बुधबार १३:४० मा प्रकाशित
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पनि बैंकको ब्याजदरको समस्या समाधान नभएपछि पूर्वका उधोगी व्यवसायी निराश देखिएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै ब्याजदर घटाएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेकोमा अब ४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, उधोगीहरूले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने कर्जाको ब्याज २ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने माग राख्दै आएका छन् ।
“उधोगीहरूले राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्नुपर्छ र वाणिज्य बैंकहरूले निर्यातमूलक र व्यापार घाटा कम गर्ने उधोगलाई बढीमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उधोग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने । नाफा कमाउने काम राष्ट्र बैंकको काम नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पुनर्कर्जामा १ प्रतिशत ब्याजदर घटाए पनि वाणिज्य बैंकहरूले भने ब्याज घटाएका छैनन् ।
निर्यातजन्य उधोग, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उधोग, रोजगारमूलक उधोग, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकताका आधारमा सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । “हामीले आयातमूलक, व्यापार घाटा बढाउने क्षेत्रलाई सस्तोमा ऋण दिनु भनेका छैनौं,” घिमिरेले भने, “हामीले त सरकारको समृद्धिको सपना र स्वदेशमै ५ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौं ।” राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकलाई कर्जा दिने र वाणिज्य बैंकले उधोगी व्यवसायीहरूबाट ९ प्रतिशतभन्दा बढी असुल्ने गरेको उनको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकबाट ४ प्रतिशतमा कर्जा लिएर ९ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्दा १ सय २० प्रतिशत नाफा हुने घिमिरेको भनाइ छ ।
बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारेर उधोगी व्यवसायीलाई गुमरामा राख्ने प्रयास भइरहेको उधोगीहरूले आरोप लगाएका छन् । उधोग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बालुवाटारमा भएको छलफलबाट उधोगीहरू उत्साहित बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उधोगीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, राष्ट्रबैंकको पछिल्लो गतिविधिले माग पूरा हुनेमा आशंका देखिएको उधोगी संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर माग पूरा गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “राष्ट्र बैंक बैंकर्स एसोसिएसनको प्रभावमा परेको छ,” घिमिरेले थपे, “जसका कारण हाम्रा मागलाई गुमारामा राख्ने काम भइरहेको छ ।” सरकारले उधोगी व्यवसायीलाई ललिपपमात्रै देखाएको उनको कथन थियो ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा बनाउँछन् । अझैसम्म पनि राष्ट्र बैंक उधोगीका मागप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । यसअघि संगठन र संघको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलन भएको थियो । माग पूरा हुने आश्वासन पाएपछि उधोगीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा फागुन ४ बालुवाटारमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री, राष्ट्रबैंकका गभर्नर, उधोग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायत सहभागी थिए । जहाँ उधोग संगठन र मोरङ व्यापार संघका तर्फबाट २३ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट माग पूरा हुने आश्वास पाएपछि उद्योगीहरू उत्साहित बनेका थिए । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि भने उधोगीहरू निराश बनेका छन् । सरकारले माग पूरा गर्ने छाँटकाट नदेखाएको अध्यक्ष सारडाले आरोप लगाए । “सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई झुलाउने र झुकाउने काम गरिरहेको छ,” सारडा भन्छन्, “केही दिन अझै हेर्छौं, त्यसपछि विगतका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं ।”
माघ १३ गते उधोगीहरूले राष्ट्र बैंकमा धर्ना, तालाबन्दीसहित सरकारलाई सबै उधोगको चाबी बुझाउनेलगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उधोगीहरूले उत्पादनमूलक उधोगहरूमा प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कामय गर्नुपर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उधोगहरूमा सरल र सहज किसिमबाट लगानी गर्नुपर्ने, बिमा कम्पनीहरूद्वारा लागू गरिएको अघोषित सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेलगायत राख्दै आएका छन् । कारोबार दैनिकबाट साभार ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
