१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने सैद्धान्तिक विषयको बारेमा उनले संसदलाई जानकारी गराएका हुन् ।
दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने, प्रस्तावित १५ औं योजनाका लक्ष्य पुरा गर्ने, सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायत प्रथामिकता राखेर उनले प्री–बजेट पेश गरेका हुन् ।
खतिवडाले भने ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरुलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारका रुपमा लिएको छु,’ ।
गत साता संसदले फास गरेको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यत्रमलाई, वामपक्षिय घोषणापत्रलाई बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका रुपमा लिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा दायरामा ल्याउने गरी बजेट निर्माण हुने छ,’ उनले भने, ‘सन २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पुरा गरी मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नती हुनेतर्फ आगामी वर्षको बजेट बन्ने छ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष सरकारी बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण वित्तिय संघियता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माणलाई ठानेका छन् । ‘वित्तिय संघियता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेको कारण बजेट खर्चले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम भएको छ,’ उनले भने ।
‘गत वर्ष ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत कायम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुने आधारशिला तयार भएको छ ।’
मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, आन्तरिक बचत उल्लेख्य वृद्धि भएको, लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, वस्तु आयात वृद्धि भएपनि निर्यातमा सुधार भएको जनाएका छन् ।