१० मंसिर २०८१, सोमबार
एजेन्सी। संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त स्थानमा मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक अधिकार खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । आइतवारदेखि फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । हाल पनि कश्मीर बन्दको अवस्थामै रहेको छ ।
ट्वीटरमा प्रेषित भिडिओ सन्देशमा ती प्रवक्ताले कश्मीरमा मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।
सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन बारम्बार सञ्चार बन्द गरेको, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ गर्याे र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो भन्ने विवरण भएको उनले बताए ।
दूरसञ्चार पूर्णत बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसंघले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।