१० मंसिर २०८१, सोमबार
एजेन्सी, संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ)ले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताबारे भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ ।
भारतको तल्लो सद लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि लाखौँ मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यक नागरिकताविहीन हुने भन्दै अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘नागरिकता विधेयक गलत दिशामा अघि बढाएको एक खतरनाक कदम’ भएको टिप्पणी गर्दै यूएससीआईआरएफले सो विधेयक पारित भएमा शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उठाएको हो ।
नयाँ नागरिकता विधेयकले भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई कुनै असर नपर्ने त्यहाँका गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका छन्। नेपाल-भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्थाबमोजिम नेपालीले भारतको नागरिकता पाइरहेको शाहको दाबी पनि थियो।
लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको थियो । जसमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक रूपमा उत्पीडनका कारण ३१ डिसेम्बर २०१४ सम्म भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पर्सियन र इसाई समुदायलाई भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘यदि विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो भने अमेरिकी सरकारले गृहमन्त्री अमित शाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरी ल्याइएको विधेयकले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको पनि उसले जनाएको छ । लोकसभामा नागरिकता विधेयकको पक्षमा ३ सय ११ र विपक्षमा ८० मत परेको थियो ।
अब सो विधेयक राज्यसभामा पेस हुनेछ । विधेयक ऐतिहासिक रहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री शाहले यो भाजपाको घोषणापत्रको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । यूएससीआईआरएफले यो विधेयकले आप्रवासीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गरे पनि मुस्लिम समुदायलाई यसले समेट्दैन । यसका आधारमा यो विधेयकले धार्मिक रूपमा विभाजित गर्न खोजेको बताएको छ ।
सोमबार राति भारतको संसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ९० मत परेको थियो । विधेयक पारित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गृहमन्त्री शाहको प्रशंसा गर्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।