७८ देशद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघको जातिवाद विरोधी घोषणाको शीघ्र कार्यान्वयनका निम्ति आग्रह

होमल्याण्ड खबर

२०७८ आश्विन १५ गते, शुक्रबार १३:०० मा प्रकाशित

एजेन्सी । डर्बन घोषणा र कार्य कार्यक्रम (डीडीपीए) को यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र भेदभाव, नस्लवाद र जेनोफोबियाको अन्त्य गर्न चीनसहितका ७८ देशहरूले बिहीबार आह्वान गरेका छन्।

ती देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जातीय भेदभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, प्रहरीको ज्यादती र सामाजिक असमानता बारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस वर्ष डीडीपीएको वीसौं वार्षिकोत्सव हो । यस अवसरलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले (डीडीपीए) को कार्यान्वयन गर्दै जातिवाद, जातीय विभेद, जेनोफोबिया, अशहिष्णुता विरुद्धको लडाइँकोरूपमा लिनुपर्ने बताइएको छ।

सबै मानव जन्मजात स्वतन्त्र र समान छन् र उनीहरूको समाजमा रचनात्मक योगदान गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जातीय श्रेष्ठताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपमा झुटो, नैतिक रूपमा निन्दनीय, सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छ र यसलाई खारेज गरिनुपर्छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- नस्लवाद, जातीय भेदभाव, जेनोफोबिया र सम्बन्धित असहिष्णुताको कुप्रभावले समाज आज पनि आक्रान्त छ र यसको अन्त्यका लागि यथाशीघ्र डीडीपीएको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

अफ्रिकी र अफ्रिकी मूलका मानिसहरू, एशियाली र एशियाली मूलका मानिसहरू र आदिवासीहरू लामो समयदेखि प्रणालीगत नस्लवाद, जातीय भेदभाव र घृणाजन्य अपराधबाट पीडित छन्।

सम्बन्धित खबर

वायु प्रदूषणको गम्भीर असर नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानमा लकडाउन

इरानको परमाणु केन्द्रमा इजरायलले गर्‍यो आक्रमण

आप्रवासीलाई सामूहिक देश निकाला गर्न सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पको घोषणा

प्रदूषणले भारतको राजधानीका विद्यालय बन्द, अनलाइन कक्षा सुरु

बाइडेनद्वारा युक्रेनलाई रुसभित्र मिसाइलहरू प्रहार गर्न अनुमति

श्रीलंकामा वाम गठबन्धनको शानदार जित