९ मंसिर २०८१, आईतवार
भारत सरकारले सहमति नदिँदा महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पञ्चेश्वरस्थित महाकालीमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करिब डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि भारतले सहमति दिएको छैन । पुल निर्माण नभएपछि अहिले तल्लोस्वराड क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
भारतीय बजार आवतजावत गर्न डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको स्थानीयवासी वीरेन्द्र महताले बताए । “डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा अन्त्य हुने आशामा थियौँ, भारत सरकारको ढिलासुस्तीले चिन्ता बढाएकोे छ ।”
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको झोलुंगे पुल डिभिजनले भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली नदीमा तीनवटा पुल निर्माणका लागि गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दार्चुलाको लाली र तिग्रम तथा बैतडीको पञ्चेश्वरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पञ्चेश्वरमा बन्ने पुलका लागि अहिलेसम्म सहमति नपाएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताएका छन् ।
उनले भने, “पूल नबन्दा यहाँका बासिन्दा निकै मारमा छन् ।” दार्चुलाको लालीमा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेको छ भने तिग्रममा पुल निर्माण जारी छ । पुल निर्माणको काम शुरु हुन नसकेको निर्माणको जिम्मा पाएको खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रालिले जनाएको छ । रु एक करोड ३३ लाख लागतमा १२४ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणका विषयमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र सरकारी कार्यालयसँग छलफल भएपनि निर्माण अघि बढ्न नकसेको प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले बताए ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माण हुन लागेको भन्दै भारतले सहमति नदिएको जानकारीमा आएको छ, उनले भने । अहिले पुल निर्माण गर्ने भनेर तोकिएको ठाउँभन्दा ३०० मिटर तल सर्वे गरेर सहमतिका लागि भारत सरकारलाई कागजात पठाइएको उनले बताएका छन् ।
हरेक वर्ष वर्षात्मा जोखिम मोलेर महाकाली नदी तर्न बाध्य रहेका स्थानीयवासी मोहन चन्द बताउँछन् । शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका महाकाली किनारसँग जोडिएका बस्तीका बासिन्दा बढी प्रभावित छन् ।