प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी २०७९, विधेयक पारित

होमल्याण्ड खबर

२०७९ असार २७ गते, सोमबार १५:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरी सँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, र समन्वय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ।

सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा सदनमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उक्त विधेयक माथिको दफाबार छलफल पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो। उक्त सहमतिसहितको प्रतिवेदन माथि सदनमा छलफल भएको थियो।

विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० ९क० को उपदफा ९२० पछि उपदफा ९३० थप गरी ‘यस दफा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। उक्त विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रूपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिए।

सांसद मनकुमारी जिसीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न प्रहरीबाट माग आएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद प्रेम सुवालले ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, यशोदा गुरुङ सुवेदी लगायतले भाग लिएका थिए।

विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षार शुसासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताए।उनले अपराधका प्रकृति र नयाँ(नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र काराबाहीका लागि प्रहरी माथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।